'दिल्ली एग्रीमेंट'

'दिल्ली एग्रीमेंट' सन् 1952 में शेख अब्दुल्ला और भारत के प्रधानमंत्री नेहरू के बीच हुआ था। इस समझौते में भारत की नागरिकता को जम्मू और कश्मीर के निवासियों के लिए भी खोल दिया गया था अर्थात जम्मू और कश्मीर के नागरिक भी भारत के नागरिक मान लिए गए थे। सन् 1952 के 'दिल्ली एग्रीमेंट' के बाद ही 1954 का विवादित कानून 'अनुच्छेद 35A' जोड़ा गया। ज्ञातव्य है कि इस अनुच्छेद के बाद ही जम्मू और कश्मीर का संविधान 1956 में बनाया गया।